भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराई २५ लाख धरौटीमा रिहा

भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराई २५ लाख धरौटीमा रिहा, एक न्यायाधीशको थुनामै राख्नुपर्ने फरक मत

भिजिट भिसा प्रकरणमा घुस तथा रिसवत र सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लन्ड्रिङ) को आरोप खेपिरहेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका पूर्व प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलको बहुमत इजलासले भट्टराईलाई धरौटी लिएर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको हो। तर, इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने भट्टराईलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत व्यक्त गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार भट्टराईले अध्यागमन प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा भिजिट भिसामा विदेश पठाइदिने ‘सेटिङ’ मार्फत २ सय ५७ जनाबाट ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको छ। घुसबाट प्राप्त रकम लुकाइछिपाइ जग्गा खरिद गरी मनी लन्ड्रिङ गरेको आरोपमा समेत मुद्दा दायर गरिएको छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरेको छ।

मुद्दाको बहसका क्रममा अभियोजन पक्षले भट्टराईको मोबाइल, ल्यापटप र डायरीको फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त यात्रुहरूको नामावली, रकम–हिसाबका सांकेतिक टिपोट, ट्राभल कम्पनी तथा सञ्चालकसँगको बारम्बार सम्पर्क, सहप्रतिवादी कविता पौडेलको नाममा खरिद गरिएको भक्तपुरस्थित जग्गा, कागजात तथा कल डिटेललाई प्रारम्भिक प्रमाणका रूपमा पेश गरेको थियो।

भट्टराईले भने अख्तियार र अदालत दुवैमा बयान दिँदै भिजिट भिसामा कुनै सेटिङ नगरेको, घुस नलिएको र अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन नगरेको दाबी गर्दै सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

बहुमत इजलासले प्रस्तुत प्रमाणहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त ठहर गर्दै २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। आदेशमा धरौटी बुझाउन नसके विशेष अदालत नियमावली तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम थुनुवा पूर्जी जारी गरी कारागार पठाइने उल्लेख छ।

यसैबीच, न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले फरक मत राख्दै २ सय ५७ जनाको नामसहितका टिपोट, ट्राभल्स सञ्चालकसँगको निरन्तर सम्पर्क, सहप्रतिवादीको कोठाबाट बरामद बैंक तथा जग्गासम्बन्धी कागजात, तथा संवेदनशील सार्वजनिक पदसँग जोडिएको जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दा धरौटीमा छाड्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्। विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा (ङ) बमोजिम थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले बहुमत आदेशसँग असहमति जनाउँदै छुट्टै राय लेखेका छन्।