भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचका लागि गठन गरिएको आयोग बयान संकलनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब आयोगले तीन जनाको मात्र बयान लिन बाँकी छ, जसमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन्।
आयोगका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीसँग शुक्रबार बयान लिने तयारी छ। यसअघि बिहीबार आयोगले पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ र पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग बयान लिएको थियो। उनीहरूको बयान नसकिएकाले शुक्रबार पनि निरन्तरता दिइनेछ। त्यसपछि क्रमशः पूर्वगृहमन्त्री लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने तयारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए।
आयोगको तयारीअनुसार आइतबार वा सोमबार पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई बोलाइनेछ भने अन्तिममा ओलीसँग बयान लिइनेछ। त्यसपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने आयोगको योजना छ। आयोगलाई तोकिएको तीन महिनाको समय अपुग हुने देखिएकाले केही समय थप हुन सक्ने संकेत पनि दिइएको छ।
तर आयोगको काम अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा सबैको ध्यान केपी शर्मा ओलीतर्फ केन्द्रित भएको छ। असोज ९ गते गठन भएको आयोगलाई ओलीले सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आयोग गठनलगत्तै उनले आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसयता ओली निकट नेताहरूले समेत आयोगलाई स्वीकार नगर्ने र त्यसमा बयान दिन नजाने अडान सार्वजनिक रूपमै दोहोर्याउँदै आएका छन्।
एमाले नेताहरूले असंवैधानिक सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगलाई मान्यता दिन नसकिने र मान्यता नदिएको आयोगमा बयान दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्। एमाले र कांग्रेस दुवैले वर्तमान सरकार असंवैधानिक रूपमा गठन भएको दाबी गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्, जसको सुनुवाइ आगामी बुधबार संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
लेखकलाई पनि रोक्ने ओलीको प्रयास
भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते भए। घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यापक आलोचना भयो। सुरुमा आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप खेपेका लेखक साँझतिर चर्को दबाबमा परे। पार्टीभित्रैबाट आलोचना बढेपछि उनी राजीनामा दिन तयार भएका थिए।
तर ओलीले अन्तिम समयसम्म पनि लेखकलाई राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दै रोक्न खोजेको स्रोतहरूले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि लेखकले उक्त बैठकलाई आफ्नो अन्तिम भन्दै राजीनामा दिए। त्यस समय ओलीमाथि पनि राजीनामाको दबाब बढेको थियो। सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्रबाट समेत ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने वा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको थियो। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै विकल्पमा तयार भएनन्।
हाल आयोगले बयान लिने समय नजिकिँदै गर्दा लेखक र ओलीबीच भेटघाट भइसकेको छ। स्रोतका अनुसार ओलीले लेखकलाई पनि आयोगमा बयान नदिन सुझाव दिएका छन्। तर लेखक भने बयान नदिँदा आफू प्रक्रियाबाट भागेको सन्देश जाने भन्दै आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्ने तयारीमा छन्।
लेखक निकट नेताका अनुसार, ‘उहाँ बयान दिन डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ। बोलाएपछि आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्ने तयारीमै हुनुहुन्छ।’
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै लेखकले भने अहिलेसम्म आयोगबाट औपचारिक सूचना नआएको बताएका छन्। ‘न मौखिक, न लिखित रूपमा आयोगबाट जानकारी आएको छ। पत्र नपाइकन बयान दिन जानुपर्ने कुरा हुँदैन। बोलाएपछि म आफ्नो कुरा राखिहाल्छु,’ उनले भने।
आयोगले पत्र पठाउने तयारी गरेपछि लेखकले लिखित रूपमै आफ्ना धारणा राख्ने तयारी गरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ तयार गर्ने क्रममा समेत उनले यस विषयमा परामर्श लिएको बताइएको छ।
यता, आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पूर्वगृहमन्त्री लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेसम्म पत्र नपठाइएको स्पष्ट पारे। ‘हामी बाँकी बयानमा केन्द्रित छौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई पत्र पठाएर बयान लिन्छौँ,’ उनले बताए।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आयोगमा बयान नदिने अडान पुनः दोहोर्याएका छन्। पार्टीभित्रैबाट केही नेताले बयान दिनुपर्ने सुझाव दिए पनि ओली त्यसमा असन्तुष्ट देखिएका छन्। बुधबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओलीले आयोगमा बयान दिन जानुपर्ने बताएका थिए। तर त्यसको भोलिपल्टै ओलीले पोखरेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘बयान दिन जाने–नजाने मेरो विषय हो। कानुन मलाई पनि थाहा छ, सजायको कुरा पनि थाहा छ,’ ओलीले भने। उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको मनसाय र पोखरेल समूहको धारणा एउटै रहेको दाबी गर्दै फागुन २१ पछि आउने समयलाई ध्यानमा राख्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिए।
आयोगमा बयान लिने सम्भावित मिति र एमालेको ११औँ महाधिवेशनको मिति पनि जुध्न गएको छ। एमालेको महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म तय भएको छ। यसले ओली आयोगमा उपस्थित हुने सम्भावना झनै न्यून देखिएको छ। समयसीमा सकिन लाग्दा आयोगले ओलीलाई कसरी बयानमा ल्याउँछ भन्ने विषयमा व्यापक चासो बढेको छ।