दुई तिहाइ बहुमतसहित रास्वपा सरकार: के गर्न सक्छ, कहाँ अड्किन्छ शक्ति?

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिकको शक्ति हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले के–के गर्न सक्छ र के–के गर्न सक्दैन भन्ने विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

राष्ट्रियसभा विपक्षीको नियन्त्रणमा रहँदा पनि रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा रहेको बलियो उपस्थितिका आधारमा बजेट पारित गर्ने र अधिकांश कानुन निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। अर्थ विधेयक (बजेट)का हकमा राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र निर्णय नगरे प्रतिनिधिसभाले सिधै प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्य विधेयकमा पनि राष्ट्रियसभाले सुझाव दिए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभासँगै रहनेछ।

यस्तै, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र पारित गर्न पनि रास्वपालाई सहज देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने र दुई तिहाइले पारित गर्न सक्ने भएकाले संख्या बलका आधारमा यस्तो निर्णय सम्भव छ। तर, त्यसका लागि कानुनी आधार र प्रमाण आवश्यक पर्ने भएकाले मनपरी रूपमा निर्णय गर्न भने सकिँदैन।

यद्यपि, केही महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा भने रास्वपा सरकार सीमित देखिन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको बल मात्र पर्याप्त हुँदैन।

संविधान संशोधनका लागि पनि दुवै सदनको संयुक्त दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य हुने हुँदा रास्वपाले एक्लै यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन। प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा त प्रदेशसभाको स्वीकृति समेत आवश्यक पर्छ।

त्यसैगरी, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने विकल्प पनि सीमित छ। संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने र त्यसलाई दुवै सदनले स्वीकृत नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था भएकाले दीर्घकालीन रूपमा अध्यादेशमा निर्भर रहन सकिँदैन।

संकटकाल घोषणा गर्न पनि दुवै सदनको संयुक्त दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक हुने भएकाले रास्वपा सरकार एक्लैले यस्तो निर्णय लिन सक्दैन।

संविधानविद्हरूका अनुसार प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत भए पनि द्विसदनीय व्यवस्थाका कारण सबै निर्णय सहज हुँदैनन्। यसले शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।