1.1k
Shares
त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पूर्वाञ्चल विराटनगरका सह–परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईले पिएचडी (विद्यावारिधि) नपाईकन नै झुट्टा कागजात पेस गरी पद प्राप्त गरेको खुलासा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा प्रसाईले प्रमाणपत्र नपुगेको अवस्थामा आफूलाई ‘डा.’ दाबी गर्दै पदसम्बन्धी प्रतियोगितामा लाभ लिएको पुष्टि भएको हो।
अख्तियारका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रार कार्यालय, कीर्तिपुरले २०८१ भदौ १७ गते सह–परीक्षा नियन्त्रकका लागि पहिलो सूचना प्रकाशित गरेको थियो। दोस्रो सूचना भदौ २२ मा आएको र सो अवधिमा ६ जनाले दरखास्त दिएको पाइयो। त्यसअघि नै प्रा.डा. जयालक्ष्मी प्रधान (संयोजक), प्रा.डा. मोतिलाल शर्मा र प्रा.डा. मेघराज पोख्रेल गरी तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको थियो।
समितिको सिफारिसमा प्रसाई २०८१ मंसिर १९ देखि लागू हुने गरी सह–परीक्षा नियन्त्रकमा नियुक्त भए। तर अख्तियारको छानबिनले उनको नियुक्ति प्रक्रियामा धेरै बदनियतपूर्ण गतिविधि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले औंल्याएका प्रमुख अनियमितता:
प्रसाईले २०७८ मा मौखिक परीक्षा दिए पनि शोधपत्र ‘एभालुएसन’मा रहेकाले पिएचडी पूरा नभएको तथ्य लुकाइयो।
पिएचडी नभएको थाहा हुँदाहुँदै प्रसाईले ८ अंक पाउन झुट्टा विवरणसहित आवेदन पेश गरे।
Dissertation को कभरमा ‘Ph.D. Regd. 4/2069’ भनेर भ्रामक सूचना राखिएको पाइयो।
वास्तविक विद्यावारिधि प्राप्त मिति २०८१/१०/२९ भन्दा अघि नै C.V. मा Ph.D. लेखिएको भेटियो।
‘डा. डिल्लीराम प्रसाई’ नाममा विभिन्न प्रमाणपत्र संलग्न गरिए पनि समितिले त्यसको मूल्यांकन गरेन।
अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारका प्रमाणपत्रमा ‘डा.’ उपाधि राखिएको भए पनि समिति मौन रह्यो।
कार्यालयका बोर्ड, नेमप्लेट र क्यालेन्डरमै ‘डा.’ लेखेर आफूलाई पिएचडी प्राप्त व्यक्ति जस्तै प्रस्तुत गरेको तथ्य भेटियो।
योग्यता नहुँदा पनि परीक्षामा सहभागी भई झुट्टा कागजात पेस गर्नु गम्भीर बदनियत मानिएको छ।
समितिले Provisional Certificate समेत नझिकाई झुटा कागजातकै भरमा ८ अंक दिँदै प्रसाईलाई पहिलो नम्बरमा राखी सिफारिस गरेको स्पष्ट अनियमितता ठहरियो।
छनोट समिति पनि दोषी
छानबिनले समितिका संयोजक प्रा.डा. जयालक्ष्मी प्रधान, सदस्य प्रा.डा. मोतिलाल शर्मा र प्रा.डा. मेघराज पोख्रेल स्वयं प्रसाईसँग मिलेमतो गरी नतिजा हेरफेर गरेको र झुट्टा विवरणका आधारमा गलत प्रतिवेदन पेश गरेको ठहर गरेको छ।
यी सबै प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रसाईसहित समितिका तीनै सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग दायर गरेको छ। विशेष अदालत, काठमाडौंमा आज औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
