ताजा अपडेट
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने अडान दोहोर्याएकी छन्। सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएर भारतमा निर्वासनमा रहेकी उनले गिरफ्तारी, जेल र यातनाको जोखिम भए पनि स्वदेश फर्कने निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएकी छन्।
प्रदर्शनकारीमाथि भएको घातक दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै विशेष न्यायाधिकरणले सन् २०२५ मा हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा करिब एक हजार ४०० जनाको ज्यान गएको थियो।
हसिनाले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै अदालतको फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। बङ्गलादेशले पटकपटक सुपुर्दगीका लागि आग्रह गरे पनि भारतले उनलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै हसिनाले आफू आफ्नै देशको माटोमा र जनताकै बीचमा मर्न चाहेको बताएकी छन्। स्वदेश फर्किएपछि गिरफ्तारी, यातना वा हत्यासमेत हुन सक्ने जोखिमबारे आफू जानकार रहेको उनको भनाइ छ।
हसिना सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो। गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आएका थिए। उक्त निर्वाचनमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको तथा हजारौँ पक्राउ, यातना र विस्थापनमा परेको आरोप लगाएकी छन्। उनले देशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको दाबीसमेत गरेकी छन्। यद्यपि, सरकारले पक्राउका घटनामा कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ।
विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति लिएर मात्रै स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउने हसिनाले बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र अल्पसङ्ख्यकमाथि दिइँदै आएको धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन्। युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय देशको बिग्रँदो कानुन तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर वर्तमान सरकारसमेत आलोचनामा पर्दै आएको छ।
