संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल हुँदै आएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका अधिकांश विषयमा बिहीबार सांसदबीच सहमति जुटेको छ। सहमति अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको बढुवा अब तीन आधारमा हुनेछ—आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन।
हाल प्रचलित प्रणालीमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा मात्र बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। यसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई मात्र आधार बनाइने गरिएको थियो, जसलाई अपारदर्शी र अव्यावहारिक भएको गुनासो बढेपछि नयाँ कानुनमा सेवा अवधि र अङ्क–मापदण्ड स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर अङ्कको मापदण्डमा असहमति भएपछि समितिको बैठक लामो समय बस्न सकेको थिएन।
समितिबाट पारित भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा पहिलोपटक बढुवाद्वारा पनि पदपूर्ति हुनेछ। यसमा ८० प्रतिशत कोटा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र २० प्रतिशत कोटा निम्नमाध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकबाट बढुवा गरेर पूर्ति गरिने छ। माध्यमिक तहको द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको संयोजन हुने छ।
आधारभूत तहको द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गर्दा आन्तरिक २०%, ज्येष्ठता ४०% र कार्यसम्पादन ४०% कोटा रहनेछ। प्रथम श्रेणीमा भने आन्तरिक १०%, ज्येष्ठता ४५% र कार्यक्षमता ४५% कोटा हुने छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पछिल्लो पाँच वर्षको औसत अङ्क ८०% हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
यस्तै, नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेमा महासङ्घको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ र प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासङ्घका गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पारित भएको छ। महासङ्घका दुई पदाधिकारीलाई संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधिका लागि काजमा पठाउने तर सरकारले आर्थिक दायित्व नबहोस् भन्ने शर्तसमेत राखिएको छ।
समितिले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका छात्रवृत्ति व्यवस्थामा कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तर निःशुल्क छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सुविधाबारे भने अझै छलफल जारी छ। विधेयकका बाँकी प्रावधानमा पनि अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको छ।
ट्रेन्डिङ
