सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्की सरकार बिदाइ हुँदै, पारदर्शितामाथि प्रश्न

जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासन र पारदर्शिताको नारासहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदाइ हुने अवस्थामा पुगेको छ।

शुक्रबार बालेन्द्र शाह ले प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने तयारीसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार औपचारिक रूपमा विदा हुनेछ। तर सरकार बिदा हुँदासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएकाले पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको’ उल्लेख गरिए पनि ती विवरण सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छैन। यसले सरकारको पारदर्शितामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।

कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरू—कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ता—सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी नै यसअघि बिदा भइसकेका छन्। तीमध्ये केही प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत बनेका थिए।

प्रशासन विज्ञहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई कानुनी मात्र नभई नैतिक दायित्वसँग पनि जोडिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च तहका पदाधिकारीहरू स्वयं पारदर्शी हुन आवश्यक हुन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदभार सम्हालेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय भने स्पष्ट रूपमा बाध्यकारी बनाइएको छैन।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैगरी २०४६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो अभ्यास अस्थिर देखिँदै आएको छ। केही सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले गोप्य राखेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट अझ बढी पारदर्शिता अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।