प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत प्रशासनिक प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने आधार तयार गरिएको छ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउँदै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू खुला प्रतिस्पर्धा र विज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा नियुक्त गरेको जनाएको छ। साथै, शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै एसईई, कक्षा १२ र विश्वविद्यालय तहका परीक्षाको नतिजा तोकिएको समयभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारले १०० दिनमा नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अधिकांश नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेको छ। राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया समेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले आठवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना विज्ञ समितिको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयको शासकीय व्यवस्थामा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन यस अवधिका प्रमुख उपलब्धि रहेको बताए।
शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएसँगै एसईई र कक्षा १२ को नतिजा निर्धारित समयमै सार्वजनिक गरिएको छ भने स्नातक तहका नतिजा पनि क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयलाई तोकिएका सबै लक्ष्य पूरा गरिनुका साथै थप ४२ वटा अतिरिक्त कामसमेत सम्पन्न भएका छन्।
मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास लागू गरिएको छ। साथै विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्न विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयको भवन वा जग्गा प्रयोग गर्न नदिने, दलगत संकेत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालय तहमा पनि सुधारका कदम चालिएका छन्। कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बीपीआर) सम्बन्धी कामलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ।
ट्रेन्डिङ
.jpeg)