मधेसमा मुख्यमन्त्री चयनको रस्साकस्सी : कसको हात पर्ला नेतृत्व ?

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएसँगै मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दौडधुप तीव्र बनेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल लाभले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बुधबार नै नयाँ सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गरिसकेका छन्।

तर दलहरूमाझ अझै स्पष्ट सहमति बन्न सकेको छैन। अहिले नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दुवैले मुख्यमन्त्रीको दाबी अघि सारेका छन्। सात दलीय गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाएरै नेतृत्वको टुंगो लगाइने माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साह बताउँछन्।
उनका अनुसार, “कांग्रेस र लोसपामात्र होइन, गठबन्धनका सबै दलले नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन्। कसले पाउँछ भन्ने कुरा छलफलले नै तय गर्छ।”

यसअघि पाँच दलीय गठबन्धन (माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जनमत र लोसपा) को सहमतिमा लोसपाका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर विश्वासको मत प्रक्रिया सुरु नहुँदै उनले राजीनामा दिएपछि, प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनको नियुक्ति ‘अवैधानिक’ भएको दाबी गर्दै कांग्रेस, माओवादी, जनमत, लोसपा, जसपासहित सात दलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सुनुवाइपछि सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिए पनि यादवले मत नलिएर राजीनामा गरेपछि अब नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सक्रिय भएको हो।

दलभित्रका दाबी–प्रत्याभूति

लोसपा नेपालका नेता सोनलले विशेष परिस्थितिमा राजीनामा दिएर सात दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्ने भूमिका खेलेकाले पहिलो दाबी आफ्नो दलको नै हुने तर्क गर्छन्। लोसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्र झा भन्छन्, “सोनलले कुन अवस्थाबाट राजीनामा दिए भन्ने सातै दलका नेताहरूलाई थाहा छ।”

तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव भने गठबन्धनमा ‘ठूलो दल’को हैसियतले कांग्रेसको दाबी बलियो हुने बताउँछन्।
उनका शब्दमा, “हरेक दलले पालैपालो सरकार चलाइसके। अब कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक हो। तर अन्तिम निर्णय सबै दलको सहमतिमै हुन्छ।”

सोनल मुख्यमन्त्री हुँदा कांग्रेस एमालेसँग बसेको थियो। सोनलले राजीनामा दिएपछि मात्र कांग्रेस पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल भएको जसपा नेपालका एक नेता स्पष्ट गर्छन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेसले सुरुमा नै एमाले छाडेर गठबन्धनमा बसेर सोनललाई विश्वासको मत दिएको भए आज यस्तो स्थिति आउने थिएन। कांग्रेसले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सबै खेल गर्‍यो।”

सातै दलले यी सबै विषयमा विस्तृत छलफल गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता साहका अनुसार अब सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयहरू, आयोग पदहरू सबैलाई समेटेर एकैपटक ‘प्याकेज’मा सहमति खोजिँदै छ।
“प्याकेजमै सहमति बनेपछि मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने टुंगो लाग्छ,” साह भन्छन्।