राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो।
सोमबार उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा छन् र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा गत चैत २५ देखि कारागारमा रहेका छन्।
सूचना अधिकारी राम बहादुर कुँवरका अनुसार, लामिछानेले आफ्नो पछिल्लो आदेश बदर गर्न उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता आफूले दिने तर्क गर्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानतसहित रिहाइको माग गरेका छन्।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यस आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।