Logout

कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी उराँव न्यायका लागि उच्च अदालत पुगे

1.8k Shares

सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका-९ बबियास्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी उराँवले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गर्नुभएको छ। प्रधानाध्यापक तेजनारायण यादवले विना कारण पूर्वाग्रहका आधारमा जबर्जस्ती अवकाश दिएको र अर्को पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेको आरोप लगाउँदै उराँवले उक्त कदमलाई गैरकानुनी बताउनुभएको छ।

 

उराँवले पुस २४ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरी अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्नुभएको छ। निवेदनमा उराँवले आफ्नो ३२ वर्षे जागिर अवधि असाधारण इमानदारिताका साथ बिताएको उल्लेख गर्दै, आफूमाथि गरिएका व्यवहारलाई गैरकानुनी र पूर्वाग्रहयुक्त भनेका छन्।

 

उराँव २०४९ सालमा अस्थायी रूपमा कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त भई २०५१ सालमा स्थायी नियुक्ति पाएका थिए। विद्यालयका नियम, कानुन र निर्देशन बमोजिम सेवा गर्दै आएको बताउँदै उहाँले प्रधानाध्यापक यादवले बिना कुनै कारण गालीगलौज गर्दै मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।

 

उहाँलाई अवकाश दिइएको पत्र २०८१ मंसिर २२ गते प्राप्त भएको थियो। पत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि उहाँले त्यसलाई मनोमानी र गैरकानुनी भनेका छन्।

 

उच्च अदालत विराटनगरले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसहित ६ पक्षलाई प्रतिवादी बनाउँदै पन्ध्र दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले निवेदनको पूर्ण सुनुवाइका लागि माघ २ गतेको मिति तोकेको छ।

 

लक्ष्मी उराँव आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्य हुन्। आफ्नो मौलिक हक, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै उहाँले न्यायको लागि उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुभएको हो।

 

यस मुद्दाले निम्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित र अधिकार संरक्षणको विषयलाई उठान गरेको छ। यसले विद्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। अब अदालतको अन्तिम निर्णयले लक्ष्मी उराँवको न्यायको खोजीमा के निष्कर्ष ल्याउनेछ भन्ने कुरा सबैका लागि चासोको वि

षय बनेको छ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार