जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ले पनि देशको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन। दलीय सरकार नै नभएको वर्तमान अवस्थामा पुँजीगत खर्च झनै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष पाँच महिना पुग्न लाग्दा संघीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि पुगेको छैन।
गत जेठ १५ मा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षक (विकास) का लागि छुट्याइएको थियो। तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म जम्मा ३१ अर्ब ८८ करोड, अर्थात ७.८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको यही समयमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ—करिब १२ प्रतिशत—खर्च भइसकेको थियो। त्यसैले यस वर्षको खर्च दर पोहोरभन्दा झनै कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ।
सार्वजनिक खर्चमा रहेका समस्या पहिल्यै चिन्हो लगाउने आर्थिक सुधार आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष र अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि पुँजीगत खर्च सुधारमा प्रभावकारी परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालय नै प्रमुख जिम्मेवार भएकाले तिनले गम्भीर रूपमा लाग्न आवश्यक छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न खोजे पनि प्रगतिमा खासै सुधार देखिएको छैन।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार निर्माणको गति नबढ्नु नै खर्च कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो। सरकारकै कठोर र अनिश्चित कदमका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ। ठेक्का तोडफोड तथा वातावरण असहज बनाइएकाले निर्माण क्षेत्र नै प्रभावित भएको आरोप उनले लगाए।
अर्थविद् नरबहादुर थापा यस समस्याको जरा अझै गहिरो रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार आए पनि कर्मचारीतन्त्र भने पुरानै छ, जसको नेटवर्क भत्काउन नसक्दा बजेट खर्च सुस्त भएको हो। पुराना दलहरूले प्रशासनिक संरचनामा आफ्ना मान्छेहरू जडान गरिदिएका कारण ती संरचनाले अपेक्षित रूपमा काम नगर्दा विकासका प्रगति ठप्पजस्तै बनेको थापाको विश्लेषण छ।