विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले काठमाडौंमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका निजी विद्यालय संगठनहरूले संयुक्त रूपमा माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था र गैरनाफामुलक भन्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिइसकेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन हाल संसदीय समितिबाट पास भई प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ।
पूर्ण छात्रवृत्ति शब्द हटाउने: विधेयकमा उल्लेखित ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने।
सुविधा सम्बन्धी प्रावधान खारेज: विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना/खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हटाइनुपर्ने।
गैरनाफामुलक प्रावधान हटाउने: कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामुलक’ बनाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
छात्रवृत्ति वितरण अधिकार विद्यालयमै: छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
विभेदकारी ऐन/नियम हटाउने: छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १०(क), र २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गत कक्षा ६–१० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीमात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रममा प्रवेश गर्न पाउने विभेदकारी प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने।