विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रियाः समितिको बैठकमा तीव्र बहस

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने उद्देश्यले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज सुरु भएको छ । बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिला गरी सुरु भएको हो ।

आजको बैठकमा लामो समयदेखि विवादमा रहेका प्रावधानहरू टुंगो लगाएर विधेयक पारित गर्ने एजेण्डा रहेको छ । यसअघि समितिले विवादित बुँदाहरूलाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । विशेषगरी, निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामाथि विवाद छ, जसकै कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन चालेका छन् ।

समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने केही सांसदहरूले १० प्रतिशतलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यद्यपि, केही सांसदहरूले निश्चित समयसीमा तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, समितिले समय नतोकी क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउन सहमति दिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिभित्र पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा समावेश गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई नभई विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

यसैगरी, शिक्षक सरुवा सम्बन्धी प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । नवप्रवेशी शिक्षकहरूले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर पालिका सरुवाको समयसीमाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ ।