सरकारले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो र शिक्षक महासंघसँग सहमति पनि गरेको थियो। तर, उक्त समयसीमाभित्र विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ नहुने बताएका छन्। यद्यपि, असार १५ को समयसीमामा केही विलम्ब हुने अवस्था रहेको र समिति सहमतिको प्रयासमा रहेको उनको भनाइ छ।
शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बैठक बस्ने तय भएको छ। बिहीबार पनि समितिको बैठक दिनभरजसो बसेको थियो, तर विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
निजी विद्यालय सञ्चालनको प्रावधान
सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनी कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव राखेको छ। यसअघि निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने व्यवस्थामाथि बहस भएको थियो, तर तत्काल यो सम्भव नहुने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन्। हाल शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको अनुमति प्राप्त हुने व्यवस्था छ, जसलाई परिवर्तन गरी कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको बाटो खोल्ने तयारी छ। यो विधेयकमा समावेश हुने नयाँ प्रावधान हो।
शिक्षा कार्यालयको संरचना
संघीयतामा गएपछि प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले यी संरचना आवश्यक रहेको अडान राखे पनि कतिपय सांसदहरूले विपक्षमा मत राखेका छन्। सहमतिअनुसार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई रूपान्तरण गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाउने र यो इकाइले संघ र प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने प्रस्तावमा दलहरू छलफलमा छन्।
एसइई परीक्षा र आधारभूत शिक्षा
दलहरूबीच कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश कानुनअनुसार हुने गरी व्यवस्था छोड्ने तयारी छ। यस्तै, कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकासलाई समेट्ने र यसलाई दुई वर्षीय बनाउने विषयमा दलहरू सहमति नजिक छन्, तर सरकारले यसमा पूर्ण सहमति जनाएको छैन।
ट्रेन्डिङ
