क्याबिनेट पस्यो अख्तियार, सुशासनको आशा कि प्रतिशोधको औजार ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं। मिति: २०६६ चैत २९। मन्त्रिपरिषद्, मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको बैठक शुरू हुने तयारीमा थियो। दौरा–सुरुवाल र कोट–टोपीमा सजिएका एक प्रौढ व्यक्ति बैठकस्थल बाहिर पर्खिरहेका थिए।

त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकको मुख्य एजेन्डा थियो: बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अनुमति। लगभग एक दशकपछि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीमाथि छानबिन शुरू गर्‍यो। अनुसन्धानका क्रममा आयोगका केही पदाधिकारी र अनुसन्धान टोलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रभावित गर्न ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरेको सूचना प्राप्त गरे।

तर, अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा न त बिचौलियाको भूमिका उल्लेख छ, न त मन्त्रिपरिषद्को दुईवटा मुख्य निर्णयलाई बिचौलियाबाट प्रभावित भनेर किटान गरिएको छ। अनौपचारिक सूचनालाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नसकेर होला, अख्तियारले यी विषयलाई समेटेन। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन अख्तियार टोलीले सचिवको नेतृत्वमा रातिको समयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको निवासमा गएर बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक र त्यसका निर्णयहरूमा गहिराइमा प्रवेश गरेन।

यसपटक भने, अख्तियारले त्यही सरकारको अर्को निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकभित्रै छानबिन गरेको छ। पतञ्जलि योगपीठको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टामार्फत बेच्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

ललितानिवास जग्गा काण्डमा मुद्दा दायर भएको साढे पाँच वर्षपछि अख्तियारले यस्तै प्रकृतिको अर्को निर्णयमा थप एक कदम चालेर अभियोजनको निर्णय लिएको छ। अभियोगपत्रको विवरणअनुसार, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासको निर्णय गर्नुभन्दा तीन महिनाअघिदेखि यस्ता निर्णयहरू निरन्तर गरेको देखिन्छ।