आगामी बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाइने: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताउनुभएको छ। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा मन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरिने बताउनुभयो। बजेट प्रणालीमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने र यथार्थपरक बजेट ल्याइने उहाँको भनाइ छ। 

अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको खाडललाई पुर्न समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानलाई मार्गदर्शनको आधार बनाएर बजेट नीति तय गरिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। “सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरू पनि सङ्घीय बजेटमा समावेश छन्, जुन उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका छन्,” उहाँले भन्नुभयो। 

शिक्षकहरूको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्दा ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र साधारण खर्च बढ्ने पौडेलले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको, नेपालीको औसत आयु बढे पनि वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको र स्वास्थ्य बिमा खर्च व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो। 

दशकौँसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। 

कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। पछिल्लो ५० वर्षमा औसत ८६.९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको तथ्य उल्लेख गर्दै उहाँले जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र स्वीकृति, कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको अक्षमता, जनशक्ति र उपकरण अभाव, स्थानीय अवरोध र कर्मचारी सरुवाजस्ता कारणले पुँजीगत खर्च कमजोर भएको बताउनुभयो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा तीनवटा विरोधाभास रहेको बताउनुभयो। “विस्तारकारी बजेट ल्याइन्छ, तर कार्यान्वयनमा सङ्कुचन हुन्छ। सङ्घीय सरकार घाटामा छ, तर तीन तहको सरकारको बजेट जोड्दा बचत देखिन्छ। आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” उहाँले भन्नुभयो। यी विरोधाभासहरू हटाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। 

सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर विनियोजनमा अनुशासन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन क्षमता महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले यी विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या भएको बताउनुभयो। “दायित्व सिर्जना भइसकेपछि भुक्तानीमा बजेट कटौती हुँदा समस्या भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।