ताजा अपडेट
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा कार्यालयलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार मात्र गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढङ्गले प्रयोग गर्न अनावश्यक खर्च कटौती अनिवार्य भएको छ। यसै क्रममा, मन्त्रालयले तत्काल प्रभावबाट लागु हुने विभिन्न बुँदाहरू तोकेको छ, जसले सरकारी खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्न र वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ।
मुख्य निर्देशनहरू:
-
चालु खर्च अन्तर्गत गैर–प्राथमिकताका गतिविधिमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने।
-
तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, भ्रमण तथा आतिथ्यमा आवश्यकभन्दा बढी खर्च नगर्ने।
-
सवारीसाधन खरिद र मर्मत–सम्भारमा मितव्ययिता कायम गर्ने।
-
इन्धन, विद्युत्, टेलिफोन आदिको खर्चमा संयमता अपनाउने।
-
कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक नभएका वस्तु तथा सेवा खरिद नगर्ने।
-
बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिने।
-
मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक खर्च विवरण पारदर्शी ढङ्गले मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ कि खर्च व्यवस्थापनका यी उपायहरूले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउनेछ, स्रोत व्यवस्थापन दायित्वपूर्ण हुनेछ र पारदर्शिता अझ बढ्नेछ।
