शनिबारदेखि सुरु हुने एमालेको ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनको गणित तीव्र बनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्ष दुवैले आफ्ना–आफ्ना प्यानल बनाउँदै आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन्। यस महाधिवेशनमा दुई पक्षबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीका नजिकका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताएअनुसार यसपटकको महाधिवेशनले नयाँ एमालेको दिशानिर्देशन गर्नेछ।
रिमालका अनुसार १०औँ महाधिवेशन संक्रमणकालीन अवस्थामा सम्पन्न भएको थियो—एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विघटन भएसँगै। अहिले भने पार्टीले पूर्णता प्राप्त गरेको अवस्थामा महाधिवेशन हुँदैछ, जसले एमालेलाई नयाँ रूप र दिशा दिनेछ। राष्ट्रिय राजनीति नै अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको वर्तमान समयमा यो महाधिवेशनले थप महत्त्व बोकेको उनले बताए।
११औँ महाधिवेशन मुख्यतः नेतृत्व निर्वाचनमा केन्द्रित छ। विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नीतिका आधारमा यो महाधिवेशनले शीर्ष नेतृत्व चयन गर्नेछ। रिमालका अनुसार नयाँ नेतृत्व आउन सम्भावना भए पनि अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै पुनः चयन हुने कुरा लगभग पक्का छ।
पार्टीले १९ पदाधिकारीबाट घटाएर १५ बनाइसकेको छ, र सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तअनुसार अध्यक्षले सहज महसुस गर्ने ढंगले पदाधिकारीको टिम निर्माण गरिनेछ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्यानल बनाएर अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिसकेका छन्। पार्टीभित्र औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभए पनि महाधिवेशन खुलेपछि प्रतिस्पर्धा गर्ने पूर्ण अधिकार उनीसँग रहने रिमालले बताए।
तर निर्वाचनको परिणाम आफैंले गणना गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ।
रिमालले आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको “फलानो हट्ने–ढिस्कानो बस्ने” होइन, प्रतिस्पर्धाबाट सदस्यहरूले पत्याएको नेता नै बन्ने प्रक्रिया भएको बताए।
नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई उनले स्वाभाविक माने पनि पराजित भएपछि लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने आरोप गलत भएको उल्लेख गरे।
महाधिवेशनमा झन्डै ४ सयभन्दा बढी ४० वर्षमुनिका प्रतिनिधि सहभागी छन्। उनीहरूको सहभागिता बढ्दो भए पनि ‘उमेर कोटा’ को व्यवस्था विधानमा नरहेको र तत्काल संशोधनको सम्भावना न्यून रहेको रिमालले स्पष्ट पारे।
युवाहरू नेतृत्वमा आउनका लागि समान प्रतिस्पर्धामा जाने व्यवस्था कायम छ।
संस्थापन पक्षबाट दर्जनौँ आकांक्षी नेतृत्वमा देखिए पनि अन्तिम सूची टिमको सल्लाह र अध्यक्षको प्रस्तावअनुसार तय हुने रिमालले बताए।
यदि सहमति नजुटेमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतिनिधिले छानेअनुसार नेतृत्व टुंगिने व्यवस्था हुने स्पष्टिकरण उनले दिए।
भदौ २३–२४ घटनाको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष ओलीले बयान दिनुपर्छ भन्ने पोखरेलको अभिव्यक्तिबारे रिमालले टिप्पणी गर्दै भने—
पार्टी केन्द्रीय कमिटीले आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा नेताहरूले त्यसविपरीत बोल्नु पार्टी नीतिको उल्लंघन हो।