ट्रेन्डिङ
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि संघीयताले केन्द्रमा सीमित अधिकारलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याएको दाबी गरिँदै आएको छ। यही भावनालाई प्रस्ट पार्न “गाउँगाउँमा सिंहदरबार” भन्ने नाराले व्यापक चर्चा पाएको छ। तर यो नारा व्यवहारमा कति सफल भयो भन्ने विषय अझै पनि बहसको प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
यही सन्दर्भलाई गहिराइसँग समेट्ने उद्देश्यले समग्र मिडिया प्रालिले हालै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ। पत्रकार अप्सरा गौतमद्वारा सम्पादित यो पुस्तकले गाउँ र केन्द्रबीचको सम्बन्धलाई दस्तावेजीकरण गर्दै स्थानीय शासनको वास्तविक अवस्थाको स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत गरेको छ।
पुस्तकले संघीयतापछि स्थानीय तहमा पुगेका अधिकार, त्यहाँका उपलब्धि, सम्भावना, चुनौती र गुनासा सबै कोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको भए पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरीहरू समेत तल्लो तहसम्मै सरेको जनस्तरको धारणा पनि पुस्तकले छुँदै गएको छ।
यसमा संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रमुख व्यक्तिहरू—संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, वर्तमान र पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुभव र टिप्पणी समेटिएका छन्। यी कथनहरूले स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाउनेतर्फ पुस्तकको योगदान रहेको देखिन्छ।
पुस्तकको भूमिकामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल लेख्छन्, “स्थानीय निकाय पहिले पनि बलिया थिए, तर तिनको उत्तरदायित्व संघ सरकारतर्फ थियो। अहिलेको स्थानीय सरकारलाई संविधानले ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ, जसलाई पारदर्शिता, समन्वय र सुशासनका माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्छ।”
उनले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
त्यसैगरी स्थानीय शासन विज्ञ बालानन्द पौडेलले पुस्तकमा लेख्दै वडालाई योजना इकाइ मात्रै नभई कार्यान्वयनको मुख्य इकाइका रूपमा सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार संविधान निर्माताले स्थानीय तहप्रति ठूलो भरोसा गरेर नै अधिकार अधिकतम रूपले तल्लो तहसम्म पुर्याएका छन्, त्यसैले विकास मोडल पनि समयअनुसार परिमार्जन आवश्यक छ।
समग्रमा, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुस्तकले संघीयता कार्यान्वयनको यात्रामा स्थानीय तहका शक्ति, कमजोरी, अवसर र अनुभवहरू समेट्दै गाउँ र सिंहदरबारबीचको दूरी घटाउने अर्थपूर्ण प्रयास गरेको छ।
.jpeg)