ट्रेन्डिङ
२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश जारी भएको १७ घण्टा बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभामा सम्बन्धित पत्र पठाएका छैनन्।
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रियाका लागि कम्तीमा २४ घण्टा पहिले पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गरिनु आवश्यक हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार राति ८:३० बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जनकपुरधाम, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मधेश प्रदेशसभामा आदेशसहितको पत्र पठाएको उप–सभामुख बबिता राउत ईशरले जानकारी दिइन्।
यसैबीच, नेकपा एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य सारदा देवी थापाले विश्वासको मतका विषयमा प्रदेशस्तरमा कुनै तयारी वा छलफल नभएको बताइन्। उनका अनुसार पार्टी केन्द्रीय स्तरमा नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीसँग विश्वासको मतबारे सुरुवाती तयारी भए पनि त्यसपछि कुनै अद्यावधिक जानकारी आएको छैन।
उता, एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन गरिएको तयारीबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।