मधेश प्रदेशका पाँच सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य पाँच जनालाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यस आदेशसँगै विवादमा रहेका ती पाँचै सांसदको पद यथावत रहने भएको छ।

सोमबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गरेको पदमुक्तिको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन रोक्का गरेको हो।

गत कात्तिक २७ गते सभामुख मण्डलले लगातार १० दिन प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी एकजना गरी पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए। पदमुक्त गरिएका सांसदहरूमा जसपाका मनिष कुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार, शारदा शंकरप्रसाद साह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंह थिए।

सभामुखको निर्णय गैरसंवैधानिक र प्रक्रियाविपरीत रहेको भन्दै प्रभावित पाँचै सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरूको पद बचाइदिएको हो।