मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति र रणनीति तयार पारिँदै, कार्यशालामा सुझावसहितको छलफल सम्पन्न

मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति र रणनीति तयार पार्ने तयारी थालेको छ। यसै सन्दर्भमा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित परामर्श कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको पहुँच, प्रभावकारिता र समानतामा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।

लाइफ नेपाल र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको समन्वयमा, युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको संख्या बढ्दो भए पनि त्यसको लाभ अझै पनि सबै नागरिकसम्म पुग्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार, विशेषगरी विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र एकल महिलाहरू अझै पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहुँचबाट टाढा छन्।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यशालामा युनिसेफकी सामाजिक सुरक्षा अधिकृत विष्णु माया भट्टराईले मधेश प्रदेशमा हालसम्म औपचारिक सामाजिक सुरक्षा नीति र रणनीति नबनेको बताउँदै अब बन्न लागेको नीति कार्यान्वयनमा मील का पत्थर सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुरले परामर्श कार्यशालामा प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मन्त्रालयले चाँडै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति र रणनीति तयार पार्ने जानकारी दिए। उनले यो नीति तयार भएपछि प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए।

त्यसैगरी, परामर्शदाता डा. दिपेश घिमिरेले सामाजिक सुरक्षाका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा सहभागीहरूको सुझाव संकलन गरी अन्तिम रुप दिन लागिएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. ओम प्रसाद अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जय कुमार घिमिरे, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मधेश प्रदेशका समन्वय अधिकृत सञ्जीव महतोलगायतका अधिकारीहरूले प्रस्तुत मस्यौदामाथि आफ्ना सुझाव राखेका थिए।

वक्ताहरूले सामाजिक सुरक्षालाई अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न नीतिगत स्पष्टता, समन्वय र पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारले अब चाँडै सबै सुझाव समेटेर प्रदेशको पहिलो “सामाजिक सुरक्षा नीति तथा रणनीति” सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।