मधेश प्रदेशमा सत्ता संघर्ष चर्कियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित

मधेश प्रदेशमा सरकार गठन भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रदेश राजनीति फेरि अनिश्चिततामा फसेको छ। मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र भागबण्डामा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ।

प्रदेशमा हाल कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा तीव्र मतभेद देखिएको स्रोतले जनाएको छ। विशेष गरी आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच तानातान चलिरहेको छ।

मुख्यमन्त्री सोनलले “दलहरूबीच सकारात्मक संवाद भइरहेको” दाबी गरे पनि ठोस सहमति नबनेको स्वीकृति दिएका छन्। उनले भने, “प्रदेशको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, ढिलो भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ।”

तर सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरूले भने मुख्यमन्त्री सोनलले आफ्नो निकटका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन खोजेकाले असन्तुष्टि बढेको बताएका छन्। जनमत पार्टीका एक नेताले भने, “सहकार्यको भावना होइन, नियन्त्रणको राजनीति देखिएको छ। यसरी गए प्रदेश सरकार अस्थिर हुन सक्छ।”

यसबीच, विपक्षी दलहरूले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी प्रदेश सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता ल्याउन माग गरेका छन्। कांग्रेसका एक सांसदले भने, “सरकार गठन भएको दुई हप्ता पुग्दा पनि मन्त्रीहरू नियुक्त हुन नसक्नु जनताको अपमान हो।”

प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइका कारण प्रशासनिक कार्यमा समेत असर परेको बताइन्छ। मन्त्रालयहरूमा प्रमुख सचिव र निमित्त सचिवमार्फत मात्र काम भइरहेका छन्, जसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म ढिलाइ गरिरहेको छ।

विश्लेषकहरूले मधेशमा देखिएको यो किचलो संघीय राजनीतिमा दलहरूको भागबण्डा संस्कृतिको परिणाम भएको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, “सत्ता साझेदारीमा स्थायित्वभन्दा लाभको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा प्रदेश शासन असक्षम बन्दै गएको छ।”

अब सबैको ध्यान मुख्यमन्त्री सोनलले आगामी दिनमा दलहरूबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।