विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल सुरु भएको छ।
लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘वैदेशिक नेपालीको मताधिकार’ सम्बन्धी मागलाई मूर्तरूप दिन सरकार सकारात्मक देखिएको छ।
गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका शीर्ष अधिकारीहरूबीच शुक्रबार बसेको बैठकमा वैदेशिक मताधिकार कार्यान्वयनका लागि सम्भावित कानुनी र प्राविधिक तयारीबारे प्रारम्भिक रूपरेखा तयार गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, अब आगामी निर्वाचनअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोल्ने योजना बनाइँदैछ।
हालको कानुन अनुसार नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गर्न पाउँदैनन्। तर विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीले लामो समयदेखि ‘जहाँ नेपाली, त्यहीँ मतदान अधिकार’ भन्ने माग उठाउँदै आएका छन्।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास, राजदूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूमार्फत मत सङ्कलन गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको छ। निर्वाचन आयोगले यसका लागि डिजिटल भोटिङ प्रणाली र दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान गर्ने दुई विकल्पबारे अध्ययन अघि बढाएको छ।
बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीहरू देशको अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हुन्। उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिनु केवल अधिकारको कुरा मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो।”
संविधानमै मतदान अधिकार सुनिश्चित भए पनि यसको कार्यान्वयनको व्यवस्था नहुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरू राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
सरकारले अब कानुनी, प्राविधिक र कूटनीतिक पक्षमा आवश्यक गृहकार्य गरेर आगामी दुई वर्षभित्र वैदेशिक मताधिकार लागू गर्ने दिशामा ठोस पहल गर्ने संकेत दिएको छ।
यदि योजना सफल भएमा आगामी निर्वाचनदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले पनि पहिलोपटक आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
विदेशमा रहेका नेपालीको सटीक तथ्यांक अभाव, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कठिनाइ, आर्थिक बोझ, र प्रविधिगत जोखिम प्रमुख समस्या मानिएका छन्।
त्यसैगरी, मध्यपूर्वका देशहरूमा कार्यरत नेपालीका लागि होस्ट देशको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले राजनीतिक तथा कूटनीतिक समन्वय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रवासी नेपालीले वर्षेनी नेपालमा पठाउने ठूलो परिमाणको विप्रेषण ले देशको अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको छ, तर उनीहरू राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन छन्।
“मतदान अधिकारले प्रवासी नेपालीलाई राज्यसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनेछ,” विश्लेषकले बताए।
सरकारले आगामी २०२६ को निर्वाचन लक्षित गर्दै कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले यसै वर्षभित्र संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालयमा बुझाउने योजना बनाएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा अनलाइन मतदान प्रणाली विकास गर्ने र नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र तथा दूतावास सञ्जाललाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको छ।