संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश उमेरबारे सहमति, विवाद टुंगियो

सरकार अडानबाट पछि हटेपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनमै सहमत भएपछि अवकाश उमेर हद सम्बन्धी गाँठो फुकिएको हो। प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरण भएको वर्ष ५८ वर्षमा, अर्को वर्ष ५९ वर्षमा र त्यसपछिका वर्षदेखि ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको थियो।

यसअघि मन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन्। तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमत हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुटेको थिएन।

मंगलबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले भने, “प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई नै आत्मसाथ गरेर जाऔं।” उनले यस विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको स्पष्ट पार्दै सर्वसम्मत निर्णयलाई महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

यससँगै लामो समयदेखि अल्झिएको निजामती सेवा विधेयक अब अवकाश उमेरको प्रावधानसहित अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।