अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसबाट तेल खरिद गरेको कारण भारतलाई दबाब दिन बुधबारदेखि धेरै भारतीय उत्पादनमा भन्सार शुल्क दोब्बर गर्दै ५० प्रतिशत लागू गर्ने निर्णय लिनुभएको छ।
यस कदमले युक्रेन युद्धलाई राजस्व दिने प्रमुख स्रोत ऊर्जा कारोबारलाई रोक्ने अभियानको हिस्सा भएको छ। विश्लेषकहरूले यसले अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तनाव थप्ने र भारतलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन्।
सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुवै देशलाई उच्च भन्सार शुल्कको मारमा पार्नुभएको छ। ५० प्रतिशत स्तर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा उच्चमध्ये एक हो। तर, औषधि, कम्प्युटर चिप्स, स्मार्टफोन, स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइल उद्योगलाई यसबाट छुट दिइएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका भारतको प्रमुख निर्यात बजार हो। सन् २०२४ मा भारतले अमेरिका निर्यात गरेको कुल रकम ८७ अर्ब ३० करोड डलर रहेको थियो। तर ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू हुनु व्यापार प्रतिबन्ध सरह हुने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्। विशेषगरी कपडा, समुद्री खाना र गहना क्षेत्रमा काम गर्ने साना कम्पनीहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ।
भारतले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक’ भन्दै आलोचना गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वाधीनताको भाषणमा नागरिकको करभार कम गर्ने र आत्मनिर्भर भारतको मार्गमा अघि बढ्ने वाचा गर्नुभएको थियो।
भारतले २०२४ मा कुल कच्चा तेल आयातको ३६ प्रतिशत रूसबाट गरेको थियो, जसले घरेलु इन्धन मूल्य स्थिर राख्न र अर्बौं डलर बचत गर्न मद्दत गरेको थियो।
ट्रम्पका व्यापार सल्लाहकार पिटर नाभारोले भारतीय कदमलाई ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नीति जस्तै’ रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेन्डी कटलरले भने, उच्च भन्सार शुल्कले दुई देशबीचको विश्वासलाई द्रुत रूपमा क्षय पारेको र पुनर्निर्माणमा वर्षौं लाग्ने चेतावनी दिइन्।
यसअघि ट्रम्पले युरोपेली सङ्घदेखि इन्डोनेसिया र ब्राजिलसम्मका साझेदारलाई पनि उच्च भन्सार शुल्कको मारमा पार्दै अमेरिकी व्यापार घाटा कम गर्ने औचित्य प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
ट्रेन्डिङ
