प्रधानमन्त्री ओलीको पहल: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप अधिकारसहित बलियो बनाउने विधेयकको मस्यौदा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन कानुनी प्रावधान विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारिएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

मस्यौदामा विभागको अधिकारक्षेत्र विस्तार गर्दै नागरिकको फोन तथा अन्य सञ्चार माध्यमको निगरानी र अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विभाग मातहत नै नेपाल बाहिर वाह्य गुप्तचरी सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत दिन लागिएको छ।

विधेयकको परिभाषा अनुसार, प्रतिगुप्तचरी भन्नाले बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपालविरुद्ध हुन सक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्ने प्रक्रिया हो। दफा १४ मा प्रतिगुप्तचरी कार्यका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत विशेष कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसको भूमिका आवश्यकता अनुसार फरक–फरक हुनेछ।

प्रस्तावित प्रावधानले विभागलाई मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्र छनोट तथा परिचालन गर्न कानुनी अधिकार दिनेछ। यी अधिकार लागू भएमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग थप बलियो बन्नेछ।

संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर ४ अनुसार, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान संघीय सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्रमा पर्छ। विगतमा यो विभाग गृहमन्त्रालय मातहत थियो, तर १६ फागुन २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।

ओलीले यसअघि २०७६ सालमै विभागलाई फोन ट्यापिङ अधिकार दिने प्रयास गरेका थिए, तर नागरिकको गोपनीयता हनन हुने भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकारले सो प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। अब पुनः सो अधिकारसहित थप शक्तिहरू दिन र विभागलाई केन्द्रीयकृत सूचना संकलनमा सक्षम बनाउन यो विधेयकको मस्यौदा ल्याइएको हो। ऐनमा रूपान्तरण भएमा विभागको संरचना र कार्यक्षमता दुवै बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।