बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने कानुनको विरोधमा सांसदहरू, किसान र जनजीविकासम्बन्धी समस्याहरू पनि उठाइयो

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने भनिएको विधेयकको मस्यौदाबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। आकस्मिक समयमा उठाइएको यस विषयमा सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाहलाई वैधता दिन तयार गरिरहेको भनिएको मस्यौदा सम्बन्धमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सांसद सुनिता बरालले बहुविवाह गैरकानुनी भएको भन्दै यसलाई मान्यता दिने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार्य बताएर सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिन्। सांसद रुपा सोशी (चौधरी) र सांसद रमा कोइराला पौड्यालले पनि विषयको संवेदनशीलता औंल्याउँदै सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशीघ्र स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरे।

बैठकमा किसानका समस्याहरू पनि प्रमुख रूपमा उठाइयो। सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई–मधेस क्षेत्रलाई विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि किसानहरूले कुनै राहत नपाएको बताए। सिंचाइ, मलखाद, र विद्युत् पूर्वाधारको अभावले किसान संकटमा परेको भन्दै तत्काल समाधानको माग गरे। सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले मल सहुलियतको कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताइन्। सांसद रञ्जुकुमारी झाले सुक्खाग्रस्त तराई क्षेत्रको अन्न उत्पादनमा गिरावट आउने संकेत दिँदै चुरे संरक्षण र दीर्घकालीन सिँचाइ आयोजनाको माग गरिन्।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले वीर अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव र दरबन्दी नबढेको विषय संसदमा उठाइन्। सांसद रामकुमार राई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले बढ्दो सवारी दुर्घटनामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सडक सुधार र सवारी प्राविधिक परीक्षणको आवश्यकता औंल्याए।

सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सिमराका उद्योगहरूबाट निस्कने रासायनिक फोहोरले वातावरण र स्वास्थ्यमा पारिरहेको असरप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल व्यवस्थापनको माग गरे। सांसद विजुला रायमाझीले अर्घाखाँचीमा बादर र बँदेलले बाली नष्ट गरिरहेको विषयमा स्थायी समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै विरोध दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूकै भ्रष्टाचारमा संलग्नता गम्भीर रहेको जनाए। तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सरकार छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा संसद् बहिष्कार गर्नु अवाञ्छित कदम भएको बताउँदै संसद्को मर्यादा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे।