सभामुख देवराज घिमिरेले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी हेरफेरको छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको औपचारिक जानकारी गराउने छन्।
गत २१ असारमा सभामुख घिमिरेले विभिन्न दलका नेताहरूसँगको छलफलपछि सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, समितिमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट २/२ जना, तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १/१ जना सदस्य रहनेछन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको उक्त विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थियो, तर प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको भन्दै विरोध भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका नेताहरूले विधेयक हेरफेरमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए।
छानबिन समितिलाई विधेयकमा हेरफेर गर्नेहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सुझाउने कार्यादेश दिइनेछ। आज सभामुखले समितिका सदस्यहरूको नामावली समेत घोषणा गर्ने तयारी छ।