रास्वपाले माग्यो राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको विषयमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको प्रक्रियागत त्रुटिको कडा विरोध गर्दै समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा सभापति खतिवडाको आलोचना गर्दै विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका र प्रक्रियामै गम्भीर कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले खतिवडामाथि विधेयक प्रस्तुत गर्दा संघीय संसदको रोस्ट्रमबाट भनेकोभन्दा फरक धारासहित संसदमा पेस गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

झाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेख्दै भनेका छन्, "राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, निजामती विधेयकमा तपाईंले संघीय सदनको रोस्ट्रमबाट टेबुल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो?" उनले थप लेखेका छन्, "या त यो तुरुन्त सच्याउनुस्, नत्र आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस्।"

रास्वपाले यो विषयलाई केवल प्रक्रिया त्रुटि नभई गम्भीर लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीतको व्यवहारका रूपमा लिएको छ। प्रवक्ता झाले यो विषय विधेयक निर्माण र पास गर्ने प्रक्रियाको शुद्धता, पारदर्शिता र सांसदहरूको उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको विषय भएको जिकिर गरेका छन्।

उनले सांसदहरूले विधेयक नपढी समर्थन वा विरोध गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि गम्भीर आलोचना गरेका छन्। झा लेख्छन्, “र, पढ्दै नपढेर ‘हुन्छ’ ‘हुँदैन’ भन्नेहरूलाई ‘कुरी कुरी’।” यो टिप्पणीले संसदमा गहिरो अध्ययन र छलफलबिनै निर्णय लिइने अभ्यासप्रति व्यंग्य गरिएको प्रष्ट देखिन्छ।

निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक विगत केही समयदेखि विवादमा छ। सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा शर्त, सरुवा, बढुवा, र नियुक्तिको प्रक्रिया लगायतका विषयमा स्पष्ट प्रावधान नभएको, वा गलत उद्देश्यसहित केही धाराहरू राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला, समितिमै विधेयकको मस्यौदा परिवर्तन गरिएको भन्दै आलोचना झन् चुलिएको हो।

रास्वपाले यो विषयमा संसदको गरिमा, समिति प्रणालीको मर्यादा, र विधायन प्रक्रियाको विश्वसनीयता जोगाउन समिति सभापतिको जवाफदेही माग गरेको छ। पार्टीले सभापति खतिवडालाई सच्चिएर गल्ती सुधार्न वा पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेर स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि उनीहरू विधेयक प्रक्रियामा देखिएको बेथिति चुप लागेर सहन तयार छैनन्।

यस घटनाले न केवल राज्य व्यवस्था समिति, तर सम्पूर्ण संसदीय विधेयन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रास्वपाको कडा प्रतिक्रिया संसदीय मर्यादा र विधेयन प्रक्रियामा सुधारको लागि जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीबोध गराउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।