भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरण: सरकारले गठन गर्‍यो शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति

भिजिट भिसा दुरुपयोग, मानव तस्करी र अनियमितताका बढ्दो गुनासोका बीच सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, समितिमा गृह, श्रम, र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। समितिलाई ३० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी नेपालीहरूलाई श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पठाउने र अलपत्र पार्ने घटनाहरू बढेका छन्। विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरू अवैध बसोबास गर्न बाध्य भएको, शोषण र समस्यामा परेका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भएका छन्।

यो मुद्दाले संसद्मा पनि तीव्र बहस निम्त्याएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित अन्य दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको भन्दै उनको राजीनामाको माग उठेको छ। संसद्मा बजेट छलफल चलिरहँदा विपक्षीको अवरोधले सदनको कार्यसूची प्रभावित भएको थियो।

यो छानबिन समितिको गठनले भिजिट भिसा दुरुपयोग र मानव तस्करीको जटिल समस्यामाथि प्रकाश पार्ने र नीतिगत सुधारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदनले सरकारको आगामी कदम र संसद्को अवरोध हटाउने बाटो तय गर्न सक्ने विश्वास छ।