1.3k
Shares
काठमाडौँ, जेठ २६, २०८२। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नबोलाएपछि असन्तुष्ट कार्यपालिका सदस्यहरूले कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने तयारी थालेका छन्। पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मेयरले बैठक बोलाउन अटेरी गरेपछि उपमेयर सुनिता डंगोलसहित ४१ जना कार्यपालिका सदस्यले गत जेठ १२ गते एक साताको अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। तर, बालेनले हालसम्म कुनै संकेत नदिएपछि सदस्यहरूले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने छलफल शुरू गरेका छन्।
महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नं. १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले मेयरको मनोमानीले कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। “मेयर सर्वेसर्वा होइनन्, कानुन सबैलाई लाग्छ। यस्तो मनोमानी चलाइरहने हो भने हामीसँग कानुनी उपचारको विकल्प रहन्छ,” उनले भने। वडा नं. ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले पनि महानगरको कार्यविधिअनुसार अदालत जान सकिने बताए। यता, वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान संगतले भने कानुनी लडाइँभन्दा सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। “हामीले दुईपटक बैठक बोलाउन अनुरोध गरिसक्यौँ। नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ढिलो भइसक्यो। मेयरले कार्यपालिका बैठक बोलाएर समस्याको निकास निकाल्नुपर्छ,” उनले भने।
महानगरको अन्तिम कार्यपालिका बैठक पुस ८ गते बसेको थियो। त्यसयता बैठक नबस्दा गत चैत १० मा पनि सदस्यहरूले मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिहरू छन्, र सबै बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
महानगर स्रोतका अनुसार, मेयर बालेनले बैठकका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै एजेन्डा दिएका छैनन्। “आन्तरिक रूपमा बजेट र अन्य काम भइरहेका छन्, तर कार्यपालिका बैठकबारे कुनै प्रगति छैन,” स्रोतले भन्यो। बालेनले उपमेयर डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग औपचारिक छलफलसमेत नगरेको बताइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक बस्नुपर्छ, र स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर, ६ महिनादेखि बैठक नबस्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारी अन्योलमा परेको छ। मेयरका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले बैठकको टुंगो नलागेको बताए। “अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,” उनले भने।
यो विवादले काठमाडौँ महानगरको प्रशासनिक र नीतिगत काममा गम्भीर असर पारेको छ। कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरको एकलौटी शैलीले महानगरको विकास र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको गुनासो गरेका छन्। यदि बालेनले तत्काल बैठक नबोलाएमा अदालतमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ, जसले महानगरको राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरणलाई थप जटिल बनाउन सक्छ।