सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयासहरू गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक स्थायित्व र विकासका लागि सरकारको बहुआयामिक योजना सार्वजनिक गर्नुभयो।
बजेटमा मुलुकलाई तोकिएको समयअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रमुख कार्यसूची रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, हालै प्राप्त पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट उत्पन्न सकारात्मक संकेतलाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै अझ उच्च रेटिङ प्राप्त गर्ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी सुधारहरूलाई सार्थक मानेको छ। सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिनेछ, जसबाट समग्र आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार ल्याइनेछ।
आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने मुख्य क्षेत्रहरूमा नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित, सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र सन् २०२६ मा नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि सम्भावित लगानी घटाबढाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्रोत विविधीकरण, राजस्व प्रशासन व्यावसायीकरण, तथा सार्वजनिक ऋणको उच्च प्रतिफल क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग र अनुपयुक्त आयोजना कटौती गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।
व्यापार सन्तुलन कायम राख्न निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दक्ष नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर उद्यमशीलता र स्वरोजगारमा जोड दिने, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्दै युवालाई लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको विशेष योजना रहेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार गठनपछि प्राप्त भएका सकारात्मक उपलब्धिको आधारमा अब थप प्रगति हासिल गर्न, जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन, निराशालाई चिर्दै आशाको उज्यालो फैलाउन सरकार दृढ संकल्पित छ।”