सर्वोच्च अदालतको स्पष्टीकरण: रेशम चौधरीको पक्राउ पत्र अनधिकृत, तत्काल रिहा गर्न निर्देशन

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संस्थापक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न जारी गरिएको पत्र आधिकारिक नभएको बताएको छ। डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र चौधरीलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले आन्तरिक छानबिनपछि उक्त पत्र अनधिकृत रहेको ठहर गर्दै कारागार प्रशासन र प्रहरीलाई कार्यान्वयन नगर्न नयाँ पत्र पठाएको जनाएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, “मुद्दा तथा रिट महाशाखा उल्लेख भएको च.नं. १९२७७, मिति २०८२/१/१७ को पत्र, जसमा रेशमलाल चौधरीलाई कैदमा राख्ने उल्लेख छ, यो अदालतको आधिकारिक पत्र होइन। उक्त पत्र कार्यान्वयन नगरी कैलाली जिल्ला, साविक दुर्गौली गा.वि.स. वडा नं. ८, हाल जानकी गाउँपालिका वडा नं. ६ का रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेका छन् भने तत्काल थुनामुक्त गर्न अनुरोध छ।”

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले अनधिकृत पत्र जारी गर्ने शाखा अधिकृतमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उक्त अधिकृतलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको अदालतले जनाएको छ।