ऐतिहासिक विरोध: सरकारी अध्यादेशविरुद्ध संसदमा ६६ प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं, माघ १८ - सरकारद्वारा जारी गरिएका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरूले संसदमा अभूतपूर्व विरोध दर्ता गरेका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रियसभामा १६ वटा गरी कुल ६६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, जुन नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो।

भदौ ३१ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले जारी गरेका वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन प्रवर्द्धन, निजीकरण, लगानी अभिवृद्धि, सहकारी र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशहरूको विरुद्धमा यी प्रस्तावहरू दर्ता गरिएका हुन्। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाका सांसदहरूले यी प्रस्तावहरू दर्ता गराएका छन्।

विशेष गरी राष्ट्रियसभामा यी अध्यादेशहरूको भविष्य निर्णायक मोडमा पुगेको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने प्रावधान छ। हाल सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग कांग्रेसका १६ र एमालेका ११ गरी २७ सांसद रहेका छन् भने जसपाका ३ सांसदको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार यदि प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा अध्यादेशहरू तत्काल निष्क्रिय हुने र स्वीकृत भएमा ६० दिनसम्म जीवित रहने व्यवस्था छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाक्रमले सरकार र विपक्षबीचको शक्ति सन्तुलन र संसदीय निगरानीको महत्वपूर्ण परीक्षण हुने देखिएको छ।

विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसअघि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै अधिकांश प्रस्तावविरुद्ध विरोधको सूचना र अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरेकोमा यसपटक सबै विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

राजनीतिक विज्ञहरूले यो विरोधले आगामी दिनमा सरकारी नीति निर्माणमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन सक्ने बताएका छन्। साथै यसले नेपालको संसदीय प्रणालीमा नयाँ बहस र मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।