एकैपटक ७९ इन्जिनियरको सरुवा, कुन आयोजना कसको जिम्मामा?

काठमाडौं: पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयमा कार्यरत ७९ जना इन्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ ।

मन्त्रालयले २०८३ कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहअन्तर्गत हाइवे उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको सरुवा, कामकाज तथा काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयसँगै सडक विभागअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण सडक डिभिजन, रणनीतिक राजमार्ग, सुरुङमार्ग तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कार्यरत प्रमुखहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सडक डिभिजन ललितपुरका प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेललाई मन्त्रालयको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) पदमा सरुवा गरिएको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना, पूर्वी खण्डका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीलाई सडक डिभिजन ललितपुरको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरलाई पश्चिम खण्डसँगै पूर्वी खण्डको समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

उपत्यकाका सडक आयोजना तथा कार्यालयमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ । सडक डिभिजन भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशलाई नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना पूर्वी खण्डको योजना प्रमुख बनाइएको छ भने भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखाका सिडिई अविमन दास मुल्मीलाई सडक डिभिजन भक्तपुरको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक सञ्जय पन्थीलाई हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयमा कामकाजका लागि खटाइएको छ । उनको स्थानमा सम्भार महाशाखाकी सिडिई शिला श्रेष्ठलाई उपआयोजना निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयका सिडिई रमेशप्रसाद पौडेललाई बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक योजनाको प्रमुख बनाइएको छ ।

मन्त्रालयले बुटवल, दमक, दाङ, पाल्पा, बागलुङ, दमौली, चरिकोट र डोटीलगायतका सडक डिभिजन कार्यालयमा पनि नयाँ प्रमुखहरू खटाएको छ । हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा विभिन्न करिडोर आयोजनामा कार्यरत प्रमुख र इन्जिनियरहरूको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरिएको छ ।

७९ जना कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरसँगै सडक विभागअन्तर्गतका आयोजना र कार्यालयको नेतृत्व संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । मन्त्रालयले प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।