विराटनगर र झापाका पाँचतारे होटलभित्र सञ्चालन भइरहेका क्यासिनो पछिल्ला वर्षहरूमा मनोरञ्जन केन्द्रभन्दा बढी राजनीतिक संरक्षण, अवैध आर्थिक गतिविधि र बारम्बार हुने झगडाको अखडा बन्दै गएका छन्।
स्थानीयको भनाइअनुसार क्यासिनोमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेकाले प्रहरी प्रशासनले कुनै विवादमा सम्लग्न व्यक्तिलाई पक्राउ वा कारबाही गरेको तथ्याङ्क समेत राखेको छैन।
कानुनले सीमा नाकादेखि ५ किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन निषेध गरे पनि विराटनगर, विर्तामोड, धुलावारी र काँकडभिट्टाका क्यासिनोले नियमको खुला उल्लंघन गर्दै निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ।
स्थानीय भन्छन्—कानुनभन्दा राजनीतिक पहुँच र पैसाको दबदबा क्यासिनोमा बढी चल्छ।
विराटनगरको बिग होटलमा ‘च्याम्पोन जोन’, रत्ना होटलमा ‘स्मार्ट क्यासिनो’, झापामा चार क्यासिनो तथा काँकडभिट्टामा ‘ह्याप्पी आवर’ र ‘एसएस लङ मिनी क्यासिनो’ सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये केही त अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट ५०० मिटरभित्र नै छन्। तर, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, पर्यटन विभाग र सशस्त्र प्रहरी सबै मौन छन्।
गत चैतमा रत्ना होटलको क्यासिनोभित्र विवादास्पद व्यवसायी अभिषेक गिरी र एमालेका जिल्ला कमिटी सदस्य किरण लामाको समूहबीच भएको झडपले क्यासिनोभित्रको राजनीतिक दबदबा झनै स्पष्ट पारेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रहरी पुगेपछि दुवै समूह फरार भएका थिए।
नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक भए पनि प्रायः सबै क्यासिनोमा नेपाली नै मुख्य ग्राहक रहेको खुलासा स्थानीय स्रोतले गरेको छ। बारम्बार झगडा हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ‘नदेखेजस्तो’ गर्ने गरेको आरोप छ। प्रहरीको मौनतामाग क्यासिनो सञ्चालकले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई मासिक रकम बुझाउने चलन रहेको स्थानीयको दाबी छ।
क्यासिनोको प्रभावले स्थानीय व्यवसायी र युवामाथि पनि गम्भीर असर परेको बताइन्छ। धेरैले ठूलो ऋण लिनुपरेको, व्यवसाय चौपट भएको र कतिपयले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेको घटना गोप्य रूपमा फैलँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ।
अभिषेक गिरी जो अपहरण र बन्धक मुद्दामा जेल बसिसकेका हुन् कांग्रेसको संरक्षणमा ‘गिरी फाउन्डेसन’ नामक अभियान चलाइरहेका छन्। एमालेका किरण लामा मिटरब्याज र जग्गा कारोबारका विवादमा परेका व्यक्ति हुन्। यी दुवै पात्र क्यासिनो विवादका ‘राजनीतिक शक्ति र अपराध’ का प्रतिनिधि भएको स्थानीयको बुझाइ छ।
स्थानीय व्यवसायीहरू भन्छन्, “क्यासिनो अब जुवाको ठाउँ मात्र होइन, अपराध र राजनीतिक प्रभावको केन्द्र बनेको छ। समाज त्रसित छ, तर नियमन गर्ने निकाय चुप छन्।”
प्रहरी प्रशासनले भने आफूहरूले कानुन अनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।
