गृहमन्त्री अर्यालको चेतावनी ‘म राष्ट्र होइन भनेर बुझ्न नचाहनेमाथि कानूनी कदम’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालै आफ्नो अभिव्यक्तिमा, कानुन र संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने व्यक्ति वा समूहमाथि ‘मौलिक उपचार’ लागू गरिने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने, “यदि कसैले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने मानसिकता राखेर कानुनको सम्मान नगर्ने हो भने, राज्यसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानमार्फत आवश्यक कदम चालिनेछ। यसलाई हामी मौलिक उपचारका रूपमा हेर्छौं।”

अर्यालले नागरिक सुरक्षा र राज्यको कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताए। उनले थपे, “राज्यको नियम र संविधान सबैका लागि समान छन्। कुनै व्यक्तिले वा समूहले आफ्नो निर्णय वा इच्छा कानुनमाथि राख्ने प्रयास गरे त्यसको जवाफ कानूनी ढंगले दिइनेछ।”

विशेषज्ञहरूका अनुसार, गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पछिल्लो समय भएका राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ। यसले नागरिक र राजनीतिक नेताहरूलाई संविधान र कानुनको पालना गर्ने चेतावनी दिन खोजिएको देखिन्छ।

सरकारका अनुसार, राज्यको निर्णय र कानूनी कदम लोकतन्त्रको आधारभूत नियमको पालनाका लागि अपरिहार्य हुन्। गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र सामाजिक स्थायित्व कायम राख्न प्रत्येक कानूनी विकल्प प्रयोग गर्ने दाबी पनि गरेका छन्।

यसरी, गृहमन्त्रीको चेतावनीले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा कानुनको महत्व पुनः स्मरण गराएको छ।