अनलाइन दर्ता अनिवार्य गर्ने कानुनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरेर थपिएको दफा ७ (ख) खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। यस प्रावधानअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत सो प्रावधान थपिएको थियो। रिट निवेदनमा यो व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्ने भनिएको छ।

यही कारण उनीहरूले यो कानुनी व्यवस्था बदर गर्न र अनलाइन दर्ता तथा नविकरणको अधिकार प्रेस तथा सूचना विभागमै रहने हालको प्रणालीलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा यस रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ।