भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रिय सहभागिता

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)का लागि तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल तुर्कमेनिस्तानको तटवर्ती सहर अवाजामा रहनु भएको छ। आज उहाँ विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले "जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपमा भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि र लचिलोपन" विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै, उहाँले व्यापार तथा वाणिज्यको सहजता र क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी अर्को छलफल सत्रमा सहअध्यक्षता पनि गर्नुहुनेछ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आजै काजकस्तान, अजरबैजान र ताजिकिस्तानका राष्ट्रपतिहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले औपचारिक निमन्त्रणा गरेका थिए।

यो सम्मेलन साउन २० देखि २३ गतेसम्म अवाजामा भइरहेको हो, जहाँ अफ्रिका, एसिया, युरोप र दक्षिण अमेरिकाका ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नभएका कारण यस्ता राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्व बजारसम्म पहुँचमा कठिनाइ झेल्दै आएका छन्। लामो दूरी, सीमित पूर्वाधार, जटिल पारवहन प्रणाली, तथा उच्च लागतका कारण यी राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बाधा आइरहेकोले सम्मेलनमा यी विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीमा श्रीमती राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता छ।

भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कनेक्टिभिटी, र आर्थिक समृद्धिमा चुनौती भोगिरहेका छन्। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ समाधान, रणनीतिक साझेदारी र लगानी आवश्यक रहेको सन्दर्भमा सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि, सन् २०१४ नोभेम्बर ३–५ मा अस्ट्रियाको भियनामा दोस्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा 'अल्माटी कार्ययोजना' को समीक्षा गर्दै नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्ने नीति तथा सहकार्यहरूबारे छलफल गरिएको थियो।