भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गिरिबन्धु टिस्टेटको पक्षपोषणको आशंका, माओवादी सांसद दाहालको आलोचना

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा गिरिबन्धु टि स्टेटको स्वार्थ मिलाउने प्रावधान राखिएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले दफा २ को उपदफा ४ गिरिबन्धु टिस्टेटसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे।

उक्त विधेयकमा "घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था" राखिएको छ, जसअनुसार घर वा अपार्टमेन्ट विकास गरी बिक्री गर्न सकिने भनिएको छ। अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरूको सामूहिक स्वामित्व कायम गरिने भए पनि सामूहिक प्रयोगमा रहेका जग्गा धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

दफा २ को उपदफा ४ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास गरी बिक्री गर्न दिने व्यवस्था उल्लेख छ। सांसद दाहालले यिनै प्रावधानहरू गिरिबन्धु टिस्टेटको हितमा ल्याइएको संकेत गरे पनि विस्तृत व्याख्या भने गरेनन्।

त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक जग्गा, नदी किनारा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रबाट जग्गा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, कतिपय जग्गाको मूल्यांकन, दस्तुर र स्वामित्व सम्बन्धी विवरण अस्पष्ट रहेको भन्दै आलोचना भएको छ।

विधेयकमा कार्यपालिकालाई व्यापक अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकारसमेत दिने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन ऐनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा वन क्षेत्रका रुपमा अभिलेखमा रहेको जग्गा पुनः नक्सांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न सकिने प्रावधान छ। यसले वन संरक्षणका आधारभूत सिद्धान्तमा नै असर पर्ने भन्दै सांसदहरूबाट आपत्ति जनाइएको छ।

सारांशमा, संशोधित विधेयकले घर जग्गा व्यवसायलाई बढावा दिने, भूमिहीन वर्गलाई जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता प्रगतिशील पक्ष समेटे पनि, त्यहीँभित्र निजी स्वार्थ मिलाउने खतरनाक झोलसमेत रहेको भन्दै संसदमा बहस तातेको देखिन्छ।