नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष हजारौं उजुरीहरू दर्ता भइरहेका भए पनि ठूला पदाधिकारीहरू उम्किने र साना कर्मचारीहरू मात्र कारबाहीमा पर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।
भ्रष्टाचार शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, ठेक्का प्रणालीदेखि न्यायिक प्रणालीसम्म फैलिएको छ। विकासको नाममा करोडौं रुपैयाँका योजनाहरू कागजमै सीमित हुने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री, सचिव, सांसददेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिए पनि प्रभावकारी नियन्त्रणको अभावले आम नागरिकको शासनप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले निष्पक्ष छानबिन र कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। देशको सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अब पनि समयको मुख्य माग बनेको छ।