काठमाडौंको जडिबुटीबाट एक महिला आफ्ना श्रीमानलाई उपचार गराउन आज बिहान अस्पताल पुगिन्। उनका श्रीमान सुगर, मिर्गौला र खुट्टामा पिप जम्ने समस्याले हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। तर, नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण ओपीडी सेवा बन्द भएको थाहा पाएपछि उनी निराश भइन्। अनलाइनखबरसँग उनले भनिन्, "सरकारी अस्पताल बन्द भएपछि हामीजस्ता गरिबलाई मर्नुबाहेक विकल्प छैन।"
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्लो फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आज देशभर आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेको छ। यसबाट धेरै बिरामी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।
बीर अस्पतालमा जाँच गराउन टिकट काट्न पुगेका बिरामीहरू बन्द सटरमा टाँसिएको सूचना पढेर फर्किन बाध्य भए। आन्दोलनरत चिकित्सकहरू अस्पताल परिसरमा देखिएनन्; उनीहरू हाजिर गरेर घर फर्किएको एक चिकित्सकले बताए। बीर अस्पताल प्रशासनका अनुसार अधिकांश चिकित्सकले हाजिर गरे पनि सेवा दिएनन्।
बीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सिताराम खड्काले प्रशासनले बन्द सटर खोलेर सेवा दिन खोजेको तर चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरूले ताला लगाएको बताए। उनले भने, "जबरजस्ती ताला खोलेर सेवा दिन खोज्दा झडप होला भन्ने डरले ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न सकिएन।"
केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही भएको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो। अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
यस फैसलाले मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चिकित्सक संघले आन्दोलन गर्दै आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको हो। बीर अस्पतालका विभिन्न विभागमा समेत चिकित्सकको उपस्थिति नदेखिएको र अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हड्ताल निषेध भए पनि त्यसको पालना नहुँदा बिरामीहरू अत्यावश्यक उपचारबाट वञ्चित भएका छन्।
ट्रेन्डिङ
