देवानगञ्ज गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारमा जोड

देवानगञ्ज । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५३ करोड ८८ लाख ६५ हजार ४१० रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाको १८औं गाउँसभा अधिवेशनमार्फत सार्वजनिक बजेटमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गाउँसभामा पालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपाध्यक्ष कुमारी बिभा यादवले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रस्तुत बजेटमा कुल रकमको ६५ प्रतिशत अर्थात ३५ करोड ८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ र बाँकी ३५ प्रतिशत अर्थात १८ करोड ८० लाख ४१० रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक आयतर्फ गाउँपालिकाले विभिन्न शुल्क, राजस्व, मालपोत दस्तुर तथा विविध स्रोतहरूबाट १ करोड ६० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विकासको दृष्टिकोणले यस वर्षको बजेटमा विशेषतः कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पशुपालनका लागि २५ लाख छुट्याइएको छ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, बालबालिका तथा किशोर–किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम र रोजगारीमूलक शसक्तिकरणका कार्यक्रमहरूमा पनि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै, विद्युत् विस्तारका लागि १ करोड र ऊर्जा क्षेत्रमा ८ लाख छुट्याएको छ। स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन, सहकारी प्रवर्द्धन, सूचना तथा प्रविधिको सशक्तीकरण, गरिबी निवारण तथा रोजगार कार्यक्रम लगायतका विविध क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि ४० लाखका दरले तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि १२ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअनुसार, वडास्तरमै ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट पुग्नेछ।

देवानगञ्ज गाउँपालिकाले यस वर्षको बजेटलाई समावेशी र प्राथमिकतामूलक बनाएको बताइएको छ। अध्यक्ष मेहताका अनुसार, बजेटले समग्र गाउँपालिकाको दिगो विकास, सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायी शासनतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।