अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा चार देशको टीपीएस खारेजीको अनुमति

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले क्युवा, हेटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका करिब पाँच लाख आप्रवासीको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले लामो समयदेखि टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरे पनि बोस्टनको सङ्घीय अदालतले यसलाई रोकेको थियो। तर, बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको समाचारपत्र पोलिटिकोले उल्लेख गरेको छ।

यो निर्णयसँगै अब ती पाँच लाख आप्रवासीले केही दिनभित्र स्वेच्छाले स्वदेश फर्कनुपर्ने वा सरकारी कारबाहीमा परेर निष्कासनको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ।

प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व वा महामारीका कारण आफ्नो देश छोड्न बाध्य भएका वैध आप्रवासीलाई अमेरिकाले टीपीएसमार्फत अस्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ। यो कानुन सन् १९९० मा राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा इमिग्रेसन एक्टका रूपमा लागू भएको हो। हाल विश्वका १७ देशका नागरिकले यो सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्।

सर्वोच्चको यो निर्णयले हेटीका टीपीएस धारकलाई अगष्ट २५ भित्र अमेरिका छोड्नुपर्ने वा अवैध रूपमा लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।

यी पाँच लाखबाहेक अन्य पाँच लाख आप्रवासी, विशेषगरी युक्रेन, अफगानिस्तान र मध्य अमेरिकाका टीपीएस धारकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित हुने पोलिटिकोले जनाएको छ।

यसैबीच, नेपाली टीपीएस धारकहरूको म्याद भने स्वतः डिसेम्बरसम्म थपिएको छ। नेपाली टीपीएस धारकहरूको सङ्ख्या करिब आठ हजार रहेको बताइएको छ।