एमाले पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन प्रतिवेदन पारित, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयमा छलफल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को पोलिटब्यूरोको चौथो पूर्ण बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सचिवालयबाट पारित गरिएको थियो।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ६८ जना पोलिटब्यूरो सदस्यले विधान संशोधनबारे आफ्नो राय व्यक्त गरे। विधानमा सङ्गठित सदस्यता र पार्टी सदस्यता गरी दुई प्रकारको सदस्यता व्यवस्था कायम गर्ने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा रहने प्रावधान हटाउने, र जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी कमिटीका रूपमा स्थापित गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको गौतमले बताए। उनले भने, “यो विषयमा ठोस निष्कर्ष ननिस्किए पनि अधिकांश सदस्यले राजकीय उच्च पदमा पुगेका र संविधानको संरक्षक बनेका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु गम्भीर विषय भएको धारणा राखे। पार्टीले परामर्शपछि उचित समयमा निर्णय गर्नेछ।”

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषयमा आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थप छलफल हुने गौतमले जानकारी दिए। उनले थपे, “पार्टीले उहाँप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण छैन। उहाँलाई सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउने भूमिका पार्टीले नै खेलेको हो। यो विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ।”

पारित विधान संशोधन प्रस्ताव साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिनेछ। एमालेको विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना हुने तय भएको छ।