नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। आइतबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो।
बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा उनको निर्णयबाट टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। आइतबार उनी बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको पुष्टि गरे। यो निर्णयले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ, र यो मुद्दाको थप अनुसन्धान र सुनुवाइलाई लिएर चासो बढेको छ।